दो-तिहाई बहुमत की कवायद तेज, एनडीए की नजर विपक्षी दलों के सांसदों पर

संवैधानिक बदलावों के लिए ‘सुपर मेजोरिटी’ जुटाने की रणनीति; विपक्षी दलों में संभावित समर्थन और नए समीकरणों पर फोकस

केंद्र की सियासत में आगामी संवैधानिक और चुनावी सुधारों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की संभावनाओं और रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष भविष्य की बड़ी योजनाओं और विधायी बदलावों के लिए संसदीय संख्या बल मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है।

नई दिल्ली (ए)। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों संसद के भीतर संख्या बल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन भविष्य में बड़े संवैधानिक बदलावों और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को हासिल करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल महिला आरक्षण या परिसीमन ही नहीं, बल्कि ‘एक देश-एक चुनाव’ और न्यायिक सुधारों जैसे मुद्दों पर भी व्यापक समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में संसदीय गणित को मजबूत करना सत्ता पक्ष की प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है।

हाल के दिनों में राजनीतिक दलों के बीच संभावित नए समीकरणों और समर्थन की चर्चाओं ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। हालांकि इन दावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आधिकारिक रूप से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के सामने दो प्रमुख विकल्प माने जा रहे हैं। पहला, नए सहयोगियों को साथ जोड़ना या अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करना। दूसरा, महत्वपूर्ण मतदान के दौरान विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति से प्रभावी सदस्य संख्या में बदलाव की स्थिति बनना।

इसी बीच समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी जैसे दलों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर अभी तक किसी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में परिसीमन, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और चुनाव सुधार जैसे विषय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रह सकते हैं। इनमें से कई मुद्दों पर संविधान संशोधन अथवा व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता पड़ सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, संसद का आगामी सत्र और उसके बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरण आने वाले समय की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।