ढाई साल में बदली श्रमिक कल्याण की तस्वीर, छत्तीसगढ़ बना श्रमिक हितैषी मॉडल

पारदर्शी योजनाएं, डिजिटल सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुधारों से लाखों श्रमिक परिवारों को मिला सीधा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों के दौरान श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और त्वरित सेवा व्यवस्था को केंद्र में रखा है। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ सरल और तेज़ी से पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिससे लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्थिरता का नया आधार तैयार हुआ है।

67 कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक दायरा

राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान हुई सेवाएं

श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और सहायता वितरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए श्रम विभाग ने श्रमेव जयते पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया है। अब श्रमिक ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन और विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक सहज और समयबद्ध हुई है।

सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालयों का विस्तार

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पांच नए जिलों — मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती — में श्रम अधिकारी कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों के संचालन के लिए 20 नए पद सृजित किए गए। वर्तमान में 10 जिलों में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय और 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित हैं, जिससे राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम विभाग की सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं।

श्रम कानूनों में सुधार, रोजगार को मिली नई गति

उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। दुकानों एवं स्थापना अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, महिला श्रमिकों के लिए रात्रिकालीन कार्य की सुविधा तथा फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि में वृद्धि जैसे निर्णयों ने रोजगार सृजन को गति देने के साथ श्रमिक अधिकारों को भी मजबूत किया है।

12.65 लाख नए श्रमिक पंजीकृत

1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच राज्य में लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसी अवधि में 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया, जिन पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय हुई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। लाभ वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की गई है।

24 घंटे संचालित हो रहे मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र

श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित किए जा रहे हैं। राज्यभर में लगाए गए मोबाइल शिविरों के माध्यम से लाखों श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ उनके निवास के निकट उपलब्ध हो रहा है।

आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिली मजबूती

सरकार ने श्रमिक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा मृत्यु सहायता, दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति और श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया है।

महिला श्रमिकों को मिला विशेष संरक्षण

महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और सम्मान को ध्यान में रखते हुए मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण और असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

शिक्षा सहायता से श्रमिक परिवारों को नई उम्मीद

श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए मेधावी शिक्षा सहायता, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग और छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला है, जिससे श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के अवसर बढ़े हैं।

श्रमिक सम्मान से विकास की नई दिशा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को राज्य के विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने तकनीकी नवाचार, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित सेवा के माध्यम से श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। पिछले ढाई वर्षों की यह उपलब्धि केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की नई शुरुआत का प्रतीक बनकर उभरी है।