हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 124 करोड़ की दमकल खरीदी का रास्ता खुला

वित्त सचिव ने कोर्ट में पेश किया शपथपत्र, अग्निशमन वाहनों की खरीदी के लिए खर्च की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी; छह महीने से अटकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी

बिलासपुर। प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित करीब 124 करोड़ रुपए की दमकल गाड़ियों की खरीदी का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने खरीदी के लिए निर्धारित राशि खर्च करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। वित्त सचिव ने सोमवार को हाईकोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने खरीदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

समय-सीमा खत्म होने से अटकी थी खरीदी

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दमकल वाहनों की खरीदी के लिए स्वीकृत राशि खर्च करने की तय समय-सीमा टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण समाप्त हो गई थी। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खरीदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वित्त सचिव के शपथपत्र में अब इस अवधि को बढ़ाने की जानकारी दी गई है।

31 मार्च 2027 तक मिली मोहलत

सरकार ने अग्निशमन वाहनों की खरीदी के लिए निर्धारित राशि खर्च करने की समय-सीमा अब 31 मार्च 2027 तक कर दी है। इससे पिछले करीब छह महीने से लंबित खरीदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। शासन के अनुसार टेंडर समेत खरीदी से जुड़ी अधिकांश औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

जनहित याचिका पर लगातार हो रही सुनवाई

दमकल वाहनों की खरीदी और प्रदेश की अग्निशमन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका की लगातार सुनवाई चल रही है। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर राज्य शासन पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने वित्त सचिव से शपथपत्र प्रस्तुत कर देरी और समय-सीमा से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

सरकार ने कोर्ट को दी प्रक्रिया की जानकारी

सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने डिवीजन बेंच को खरीदी प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि टेंडर सहित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब खरीदी को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्रवाई की जा सकती है।

फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव

हाईकोर्ट में पेश किए गए गृह सचिव के शपथपत्र में करीब 100 करोड़ रुपए के एक अन्य प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। यह राशि प्रदेश के फायर स्टेशनों के उन्नयन और आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीदी के लिए प्रस्तावित है। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।

प्रस्ताव पर सरकार को चार सप्ताह का समय

फायर स्टेशनों के अपग्रेडेशन और अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों से जुड़े प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के स्तर पर विचार के बाद शासन की ओर से आगे की स्थिति कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी।

अग्निशमन व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद

दमकल वाहनों की खरीदी प्रक्रिया आगे बढ़ने से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नई गाड़ियों के साथ फायर स्टेशनों के उन्नयन और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।