साय कैबिनेट मीटिंग…बजट से पहले 4 विधेयक को मंजूरी:धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि
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IFS को PCCF के बराबर मिलेगी सैलरी
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इनमें स्टांप ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट, 2025-26 के बजट अनुमान शामिल हैं। ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी दी जाएगी। इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में ST कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट की मंजूरी मिली थी।
इससे पहले दिसंबर 2024 में साय कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें साय सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की थी। सरकार ने तय किया था कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी।
विस्तार से पढ़िए कैबिनेट मीटिंग के फैसले
- भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
- सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- MSP में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
- धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MoU करने का निर्णय लिया गया।
- दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
