नगर निगम की सख्ती: सड़क पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

• निगम आयुक्त के निर्देश पर नकम्मा मोहल्ला में अतिक्रमण हटाया गया
• सड़क पर अवैध दीवार बनाने वालों को निगम ने दी सख्त चेतावनी

भिलाई नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। हाल ही में जोन क्रमांक 04 के नकम्मा मोहल्ला में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को निगम प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अवैध निर्माण से सड़क बाधित हो रही थी, जिसे निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाया और संबंधितों को कड़ी चेतावनी दी कि आगे से इस तरह के अतिक्रमण पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा।

अवैध अतिक्रमण पर भिलाई निगम की सख्त कार्रवाई
भिलाई नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 04 के शिवाजी नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वार्ड क्रमांक 45 के नकम्मा मोहल्ला में कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा सीसी रोड को घेरकर दीवार खड़ी की जा रही थी, जिससे सड़क पूरी तरह बाधित हो रही थी।

स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण की शिकायत जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल तोड़फोड़ दस्ते को मौके पर भेजा। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निर्माण के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं था और सड़क पर पूरी तरह से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था।

तोड़फोड़ दस्ता ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त
निगम की टीम में शामिल सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू और सहायक अभियंता प्रिया करसे ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ दस्ते के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान गैती, फावड़ा, निर्माण सामग्री आदि जब्त की गई।

सख्त चेतावनी और अर्थदंड की तैयारी
कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि कोई अवैध कब्जा करता है तो उसे ध्वस्त करने के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी रहे मौजूद
इस कार्रवाई में तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, कन्हैया यादव, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, अनिल, गौकरण कुर्रे, खेमराज सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

निगम की अपील: अतिक्रमण न करें, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई
भिलाई नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण से बचें। निगम की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़फोड़ की जाएगी और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।