- अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर वितरण पर लगाई रोक
- अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही प्राथमिकता से मिल रही आपूर्ति
- मंत्रालय में समीक्षा बैठक, अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई के निर्देश
- कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग रोकने सख्ती, शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी है। इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।
रायपुर। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ रहा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का दावा किया गया है।
मंत्रालय स्थित महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव Reena Baba Saheb Kangale ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता का जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि राज्य में संचालित पांचों एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में घरेलू गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और इसकी आपूर्ति नियमित रूप से जारी है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी उपभोक्ता को कमी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूलों और छात्रावासों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
खाद्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को सीमित मात्रा में, लगभग 15 प्रतिशत तक, कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग, अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैठक में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी डिपो में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए निगरानी की जा रही है।
सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की शिकायत या आपूर्ति से जुड़ी समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क करें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी।