नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत तेज, भिलाई में युवा कांग्रेस ने विधायक अनुज शर्मा का फूंका पुतला

सुपेला घड़ी चौक पर प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की उठाई मांग

नवा रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को भिलाई में भारतीय युवा कांग्रेस ने सुपेला घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए विधायक अनुज शर्मा का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को गरीब विरोधी बताते हुए सरकार और प्रशासन पर विस्थापित परिवारों की अनदेखी का आरोप लगाया।

दुर्ग-भिलाई। नवा रायपुर के नकटी गांव में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को भिलाई के सुपेला स्थित घड़ी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक अनुज शर्मा का पुतला दहन कर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से कई गरीब परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को जिन मकानों में बसाया जा रहा है, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनका दावा है कि आवंटित आवास छोटे हैं और उनमें पूरे परिवार का रहना मुश्किल है। संगठन ने सरकार से प्रभावित लोगों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, प्रशासन तथा स्थानीय विधायक अनुज शर्मा को इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अमनजीत साहू ने कहा कि नकटी गांव की घटना छत्तीसगढ़ के लिए “काला दिन” है। उनका आरोप था कि इस कार्रवाई से गरीब परिवारों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा, जिसका असर बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर भी पड़ेगा।

प्रदर्शन का नेतृत्व अमनजीत साहू, दीपक साहू और हिमांशु बंजारे ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र में पहले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए थे, उसी स्थान पर अब विधायक आवास निर्माण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इसे गरीब विरोधी नीति बताते हुए सरकार से कार्रवाई की समीक्षा करने और प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करने की मांग की।