बिना डेटा वाले मोबाइल प्लान होंगे सस्ते! ट्राई ने जारी किया नया मसौदा

7, 28, 56 और 84 दिन की वैधता वाले अलग कॉल-एसएमएस प्लान का प्रस्ताव; फीचर फोन यूजर्स, बुजुर्गों और दूसरी सिम इस्तेमाल करने वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा।

मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही सस्ते रिचार्ज प्लान का विकल्प मिल सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऐसा मसौदा जारी किया है, जिसमें बिना डेटा वाले केवल कॉल और एसएमएस प्लान सभी प्रमुख वैधता अवधि में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह नियम लागू होता है तो ऐसे प्लान मौजूदा डेटा प्लान की तुलना में 50 से 70 प्रतिशत तक सस्ते हो सकते हैं।

नई दिल्ली (ए)। मोबाइल रिचार्ज को अधिक किफायती और उपभोक्ता की जरूरत के अनुरूप बनाने की दिशा में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ‘दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2026’ का मसौदा जारी करते हुए सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव का मूल उद्देश्य उन ग्राहकों को राहत देना है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद डेटा वाले महंगे रिचार्ज प्लान लेने पड़ते हैं।

मौजूदा व्यवस्था में दूरसंचार कंपनियां सीमित अवधि के लिए ही केवल वॉयस कॉल और एसएमएस वाले प्लान उपलब्ध कराती हैं। ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जिस अवधि—जैसे 7, 28, 56 और 84 दिन—के डेटा प्लान पेश करती हैं, उसी अवधि के केवल कॉल और एसएमएस वाले प्लान भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा मोबाइल रिचार्ज की लागत का बड़ा हिस्सा डेटा सेवाओं पर आधारित होता है। ऐसे में यदि डेटा को प्लान से अलग किया जाता है तो केवल कॉल और एसएमएस वाले रिचार्ज की कीमत 50 से 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, करीब 300 रुपये का मौजूदा प्लान भविष्य में 100 से 150 रुपये के बीच उपलब्ध हो सकता है, हालांकि अंतिम कीमत तय करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के पास रहेगा।

इस प्रस्ताव का सबसे अधिक लाभ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, केवल कॉलिंग के लिए दूसरी सिम रखने वाले ग्राहकों और उन परिवारों को मिल सकता है, जहां इंटरनेट के लिए पहले से वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है।

ट्राई ने अपने मसौदे में कॉल मैनेजमेंट एप्स को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान सुझाए हैं। प्रस्ताव के अनुसार ट्रूकॉलर जैसे एप्स 1600 और 140 सीरीज के नंबरों को स्वत: ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। 1600 सीरीज का उपयोग बैंक, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की जरूरी कॉल के लिए किया जाता है, जबकि 140 सीरीज व्यावसायिक और प्रचार संबंधी कॉल के लिए निर्धारित है। प्रचार संबंधी कॉल को उपभोक्ता अपनी इच्छा से डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) सेवा के माध्यम से बंद करा सकेंगे।

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि मसौदे पर प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम नियम तैयार किए जाएंगे। नियम लागू होने के बाद दूरसंचार कंपनियों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक किफायती तथा जरूरत आधारित रिचार्ज विकल्प उपलब्ध होंगे।