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शासकीय खरीदी एक वर्ष में बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंची, पारदर्शी ई-प्रोक्योरमेंट से ₹130 करोड़ की बचत; छोटे उद्यमों को मिले ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर
रायपुर। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के प्रभावी उपयोग और पारदर्शी शासकीय खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नई दिल्ली में आयोजित GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में राज्य को ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स–स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मिला।
पारदर्शी खरीदी से ₹130 करोड़ की बचत
वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM प्लेटफॉर्म पर खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण राज्य सरकार को लगभग ₹130 करोड़ की बचत हुई। विभागों द्वारा अनुमानित लागत और प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से यह बचत संभव हुई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी व्यवस्था के माध्यम से सरकार को कुल ₹235 करोड़ की बचत दर्ज की गई है।
GeM पर खरीदी में 113 प्रतिशत का उछाल
राज्य में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी एक वर्ष में 113 प्रतिशत बढ़कर ₹3,935 करोड़ तक पहुंच गई। विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयासों से यह वृद्धि संभव हुई है। इससे अधिकाधिक शासकीय खरीद प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के दायरे में आई है और प्रत्येक लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिला बड़ा अवसर
GeM के बढ़ते उपयोग से प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन उद्यमों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर मिले, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी ऊपर है।
महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत, जबकि स्टार्टअप से खरीदी में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
‘GeM ने उद्यमियों के लिए खोले नए अवसर’
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने प्रदेश के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय बाजार से जुड़ने का प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी डिजिटल खरीदी प्रणाली महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समान अवसर प्रदान कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को गति देना है।
