बजट सत्र…गांवों में नल-कनेक्शन के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट; कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन डिप्टी सीएम अरुण साव अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। कांकेर के गांवों में पानी की समस्या को लेकर नल कनेक्शन के सवाल से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। साव ने जवाब दिया कि 355 गांवों में कनेक्शन दिया जा चुका है 84 गांवों में पानी आ रहा है। 7 गांव में कनेक्शन देना बचा है। जानकारी से असंतुष्ट होकर भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक बाहर निकल गए। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी विभागों से जुड़ी जानकारी दी। महंत ने पूछा- सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई,राजनांदगांव के एक साल में 5 उद्योग बंद हो गए। ये वित्तीय कारणों से बंद होना बताया गया। इनको सहयोग क्यों नहीं दिया गया।

मंत्री लखनलाल ने जवाब दिया कि जो बंद 5 उद्योग के बारे में बताया गया है, उनको भी उद्योग विभाग के नियमों के अनुसार सब्सिडी दी गई, उनको ब्याज अनुदान में 5 को 75 लाख 31 हजार और 60 लाख की सहायता दी गई है। 2023 में भी कांग्रेस के समय 18 उद्योग बंद हुए हैं। हमारा प्रयास है कि उद्योगों को लाभ मिले। अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर कहा कि योजना बनाने पर DPR में पाया गया कि गांव में कोई जल स्त्रोत नहीं है। वहां भी टंकी बना दी और पाइपलाइन बिछा दी ये तो खुला करप्शन है। ऐसी जगहों को चिन्हांकित करके कार्रवाई करेंगे क्या ऐसे अधिकारियों या तत्कालीन लोगों पर ?

इतने में भूपेश बघेल खड़े होकर डॉ रमन से बोले- अध्यक्ष महोदय ये दोनों (अजय चंद्राकर और अरुण साव) खड़े हो जाते हैं। निर्देश करें कि एक बोले तो दूसरा बैठ जाए। चंद्राकर बोले- ये सब आपके समय की ही कलाकारी है जिसको वो भोग रहे हैं।

अरुण साव ने कहा, मैं सदन के सबके सामने स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे और जब तक पूरी तरह से योजना संचालित नहीं होगी, भुगतान नहीं होगा। स्रोत नहीं पाया गया योजना या पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अजय चंद्राकर फिर सवाल करने खड़े हुए तो डॉ रमन ने कहा कि मंत्री ने कह तो दिया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चंद्राकर बोले- कड़ी से कड़ी सुन ही रहा हूं कब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।