बजट 2026: माइनिंग कॉरिडोर, सस्ती दवाइयां और युवाओं के लिए रोजगार का खुला पिटारा; सीएम साय ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार
रायपुर (ए) : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 का जोरदार स्वागत करते हुए इसे ‘विकसित भारत’ की नींव बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सुनहरे भविष्य का रोडमैप है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बजट में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादकता और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ‘नया सवेरा’
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आधुनिक तकनीक और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए किए गए प्रावधान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों को समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल’ की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को वैश्विक पहचान मिलेगी और गांव के युवाओं को घर के पास ही काम मिलेगा।
युवाओं को रोजगार और विदेश में पढ़ाई हुई सस्ती
बजट में युवाओं के लिए स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किए गए बड़े निवेश पर खुशी जताते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि अब विदेश में पढ़ाई और विदेश यात्रा सस्ती होगी, जिससे राज्य के मेधावी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन और टेक्सटाइल पार्कों के निर्माण से औद्योगिक क्रांति आएगी।
स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए बड़ी सौगातें
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, जो आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। साथ ही, छत्तीसगढ़ के हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर और बेटियों के लिए छात्रावास के निर्माण की घोषणा से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: हाई-स्पीड रेल और माइनिंग कॉरिडोर
प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 4 राज्यों (जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है) में माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा को सीएम ने गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि इससे खनिजों का परिवहन आसान होगा और उद्योगों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही मोबाइल, जूते, कपड़े, ईवी बैटरी और सोलर उपकरण सस्ते होने से आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा। सीएम साय के अनुसार, यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को धरातल पर उतारने वाला है।