मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों, खेल और ऊर्जा क्षेत्र को मिली नई ताकत

सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी, पीएम किसान पांच साल और जारी; खेलो इंडिया और तेल-गैस खोज के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, कृषि, खेल और तेल-गैस क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने एक ओर जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया, वहीं देशभर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा खेलो इंडिया योजना और तेल-गैस क्षेत्र में ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति मिली।

जलाशयों पर लगेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत देशभर के जलाशयों, तालाबों और अन्य जल निकायों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जल संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

पीएम किसान योजना को मिला पांच वर्ष का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। पात्र किसानों को पूर्व की तरह प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी, जिससे कृषि निवेश और उत्पादन गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

खेल प्रतिभाओं के लिए 29 हजार करोड़ का प्रावधान

देश में खेल ढांचे को मजबूत करने और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 29,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, बेहतर संसाधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमों में बदलाव

लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बाद ही संभव होगा।

‘समुद्र मंथन’ से बढ़ेगी ऊर्जा आत्मनिर्भरता

कैबिनेट ने लगभग 84,000 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी।

पश्चिम एशिया और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक भी हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं नाविकों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।