महादेव सट्टा केस में सौरभ चंद्राकर की न्यायिक रिमांड की मांग

8 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म, ईडी ने गैर-जमानती वारंट पर गिरफ्तारी की अनुमति मांगी; कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट में पेशी

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। आठ दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद जांच एजेंसी ने आगे पुलिस हिरासत की मांग नहीं की। सीबीआई ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सौरभ के खिलाफ पहले से जारी गैर-जमानती वारंट के क्रियान्वयन के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी के अधिकारी मौजूद रहे। ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की पैरवी तुषार गिरी ने की। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।

सीबीआई ने आठ दिनों की पूछताछ में महादेव ऐप के संचालन तंत्र, सट्टेबाजी के पैनल ऑपरेटरों, हवाला के माध्यम से हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि सट्टे से अर्जित रकम किन लोगों तक पहुंचाई गई और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका रही। इस सिलसिले में चार अधिकारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में पहली एफआईआर 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस मामले के प्रमुख आरोपियों के रूप में चिह्नित किया गया। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को अलग से प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से संबंधित 13 एफआईआर जांच के लिए सीबीआई को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था आरोपी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और संयुक्त अरब अमीरात से ओमान पहुंच गया। 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की और सीबीआई की टीम 1 नवंबर को उसे मस्कट से भारत लेकर पहुंची।

उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट में तस्वीर सौरभ की बताई गई थी, जबकि नाम ‘अजंता मेंडिस’ दर्ज था। पासपोर्ट में जन्मतिथि भी अन्य दस्तावेजों से अलग बताई गई थी।

सुरक्षा और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देने का दावा

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। साथ ही महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े राजनीतिक संपर्कों, वित्तीय लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी देने की इच्छा जताई थी। उसने भारत लौटकर जांच एजेंसियों और अदालत के समक्ष बयान देने की बात कही थी। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी महत्वपूर्ण है।