अब नई बहुएं भी बनेंगी ‘महतारी वंदन’ की हकदार, हर महीने मिलेगा ₹1000 का सम्मान

• मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चौपाल में किया बड़ी घोषणा

• हाल ही में विवाह करने वाली महिलाएं भी होंगी लाभान्वित

• पात्र नवविवाहिताओं के लिए फिर से भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म

• गांव-गांव जाकर लिया जा रहा योजनाओं का फीडबैक

• स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बैंकिंग सुविधाओं पर भी जोर

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ का लाभ अब नवविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर में चौपाल लगाकर इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई बहुओं को भी हर महीने ₹1000 की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके लिए पात्र महिलाओं से नए आवेदन मंगवाए जाएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाते हुए नई-नई शादीशुदा महिलाओं को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि जिन नवविवाहित महिलाओं की पात्रता बनती है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत हर माह ₹1000 की राशि दी जाएगी।

यह घोषणा उन्होंने ग्राम माथमौर में आयोजित जनसंवाद चौपाल के दौरान की, जहां उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी महिलाएं जो हाल ही में विवाह बंधन में बंधी हैं और योजना से वंचित थीं, उन्हें फॉर्म भरने का एक और अवसर मिलेगा।

👥 सीधा संवाद, ज़मीन से जुड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री साय ने महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों से संवाद करते हुए राशन वितरण, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सरपंचों को पात्र परिवारों की सूची जल्द भेजने को कहा ताकि कोई भी ज़रूरतमंद योजना से वंचित न रहे।

• ⚡ बिजली, सड़क और स्वास्थ्य पर कई बड़े ऐलान
  कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना
• नायब तहसील कार्यालय के लिए भवन निर्माण को स्वीकृति
• फुलझर, तिलौली, सनबोरा आदि गांवों में सड़कों का निर्माण
• जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृति
• सभी पंचायतों में बैंकिंग सुविधा देने की घोषणा

🌄 पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा
सरकार गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपए और सरना-देवगुड़ी के संरक्षण के लिए 45.42 लाख रुपए खर्च करेगी। विभिन्न सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण के लिए भी 48.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए रिफॉर्म्स लागू कर रही है। भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।