राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया शुभारंभ; सभी विभागों की अधिसूचनाएँ अब सीधे ऑनलाइन अपलोड होंगी, राजपत्र प्रकाशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली से शासन की सभी अधिसूचनाएँ और आदेश अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रकाशित होंगे।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और गति बढ़ाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस को नई मजबूती प्रदान की है। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले भी मौजूद थीं।
नया ई-गजट पोर्टल राज्य शासन के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों के आदेश, अधिसूचनाएँ, अध्यादेश और अन्य दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रकाशन की सुविधा प्रदान करेगा। विभाग अब अपनी पांडुलिपि सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसे संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की प्रक्रिया के बाद शासकीय मुद्रणालय ई-गजट के रूप में त्वरित रूप से ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।
पहले राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया में विभागों से मुद्रणालय तक भौतिक दस्तावेज भेजने में काफी समय लगता था। नई व्यवस्था ने इस पूरी प्रक्रिया को न केवल डिजिटल बना दिया है, बल्कि इसे अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध भी कर दिया है। अब किसी भी विभाग के आदेश और अधिसूचनाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होंगी और आम नागरिकों के लिए भी आसानी से सुलभ रहेंगी।
ई-गजट प्रणाली लागू होने से राज्य के राजपत्र प्रकाशन कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। पेपर-लेस प्रक्रिया शासन की ई-गवर्नेंस नीति को मजबूती देने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएगी। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम डिजिटल शासन, तीव्र प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और आधुनिक तकनीक आधारित सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ई-गजट पोर्टल से अब राजपत्र प्रकाशन और अधिक सुगम, आधुनिक और दक्ष स्वरूप में उपलब्ध होगा।