छत्तीसगढ़ बजट कल होगा पेश, विधानसभा सत्र की शुरुआत

महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ने के संकेत, युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों पर फोकस; जिलों में नालंदा लाइब्रेरी की तैयारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष जोर रहने के संकेत मिल रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण के साथ हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य स्थापना और रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।

सत्र 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बजट में महतारी वंदन योजना का विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार जैसे बड़े ऐलान हो सकते हैं।

मातृशक्ति सशक्तिकरण पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इस वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। अंत्योदय और सामाजिक कल्याण सरकार की नीति के केंद्र में हैं।

किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

अभिभाषण में बताया गया कि इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। प्रदेश के 26 लाख 72 हजार किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।

इसके अलावा 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए फसल का उचित मूल्य और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

सुरक्षा और विकास का संतुलन

पिछले दो वर्षों में 532 नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की जानकारी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर समानांतर प्रयास जारी हैं।

कृषि अनुसंधान को बढ़ावा

खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 6 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।

युवाओं और शिक्षा पर संभावित घोषणाएं

आगामी बजट में युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर देने और जिलों में नालंदा लाइब्रेरी स्थापित करने जैसे प्रस्तावों पर विशेष जोर रहने की संभावना है। अब सबकी नजर 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी है, जिससे राज्य के विकास की नई रूपरेखा सामने आएगी।