प्रदेश के 194 नगरीय निकायों को 58.43 करोड़ की सौगात, विकास और जरूरी कार्यों को मिलेगी रफ्तार

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद जारी हुए आबंटन आदेश, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को विभिन्न मदों में मिली राशि

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपए जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इस राशि से निकायों को लंबित भुगतान, मरम्मत एवं संधारण कार्यों के साथ ही बारिश और अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में भी राहत मिलेगी।

रायपुर। प्रदेश के शहरों और कस्बों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 194 नगरीय निकायों को कुल 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद विभाग ने मंगलवार को सभी निकायों के लिए राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए।

जारी आदेश के अनुसार राज्य के 14 नगर निगमों को 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपए, 56 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। यह राशि अनिवार्य निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, यात्री कर, बार कर तथा मुद्रांक शुल्क सहित विभिन्न वित्तीय मदों के तहत जारी की गई है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस आबंटन से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नियमित प्रशासनिक एवं विकास कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लंबित भुगतान का निपटारा करने के साथ ही सड़कों, नालियों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मरम्मत एवं संधारण कार्यों को भी गति मिलेगी।

बरसात के मौसम को देखते हुए यह राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे निकायों को अतिवृष्टि, जलभराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का त्वरित सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से स्थानीय निकाय नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।