आरटीई प्रवेश में अब दूरी की बाध्यता होगी कम, खाली सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा मौका

  स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों को भरने की प्रक्रिया होगी आसान; नजदीक रहने वाले बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की पहल की गई है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों के आसपास निर्धारित दूरी की सीमा को अब अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्रवेश में प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से कमजोर एवं वंचित वर्ग के अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा पाने का अवसर मिल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही धारा 12(2) के तहत स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी सरल और व्यवस्थित की जाएगी।

नए प्रावधान के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रवेश के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित दूरी के दायरे से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले अन्य पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।