विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, लेकिन नगरीय निकाय की सूची से छूटे पात्र मतदाता कर सकेंगे आवेदन, 19 नवंबर तक दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण
दुर्ग। नगरीय निकायों के आगामी आम और उपचुनाव में मतदान करने से कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित चुनावों के मद्देनजर अब पात्र नागरिक 20 नवंबर तक नगर निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। खासकर ऐसे मतदाता, जिनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल है, लेकिन नगरीय निकाय की सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें यह अवसर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्तियों के निराकरण और नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की है। इसके तहत प्राप्त दावे और आपत्तियों का निपटारा 19 नवंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए जारी पूर्व कार्यक्रम में दूसरे चरण की तारीखों में संशोधन किया गया है।
प्रारूप क-1 में करना होगा आवेदन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग की ओर से 12 नवंबर को भेजे गए पत्र पर विचार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को संशोधित आदेश जारी किया। इसके अनुसार, विधानसभा की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद नगरीय निकाय की सूची में नाम दर्ज नहीं होने वाले पात्र नागरिक 20 नवंबर तक प्रारूप क-1 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।
निरस्त आवेदनों की फिर होगी पड़ताल
जिन नागरिकों के प्रारूप क-1 में दिए गए आवेदन पहले निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे आवेदकों को सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मंगाए जाएंगे और उनके प्रकरणों की दोबारा जांच की जाएगी। जांच में पात्र पाए जाने पर संबंधित मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाएगा। आयोग ने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान चलाकर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
26 नवंबर तक पूरी होगी जांच प्रक्रिया
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण 23 नवंबर तक किया जाएगा। दावा-आपत्तियों पर जारी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति आदेश की तारीख से पांच दिन के भीतर अपील कर सकेंगे। वहीं, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, दर्ज नामों में संशोधन और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित जानकारी 25 नवंबर तक सॉफ्टवेयर में दर्ज करनी होगी। इसके बाद 26 नवंबर तक सूची की जांच पूरी कर जांच सूची छपाई के लिए जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
ऑनलाइन भी देख सकेंगे मतदाता सूची में नाम
मतदाता घर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम और मतदान संबंधी जानकारी देख सकते हैं। विधानसभा की मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo पर EPIC नंबर के जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं, नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित वार्ड की जानकारी जानने के लिए https://cgsecerms.cgstate.gov.in/u202612 पर जाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कार्यक्रम में शामिल प्रक्रियाएं नई समय-सारणी के अनुसार पूरी होंगी, जबकि अन्य कार्यवाही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगी।