अतिरिक्त काम के बोझ और लंबित मांगों से नाराज राजस्व निरीक्षक सौंपेंगे ज्ञापन, तहसील से लेकर जिला कार्यालयों तक कामकाज प्रभावित होने के आसार
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राजस्व विभाग का कामकाज और प्रभावित होने की आशंका है। पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों में एकत्र होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
रायपुर। प्रदेश में राजस्व विभाग की व्यवस्थाओं पर कर्मचारियों के आंदोलन का असर बढ़ता जा रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पहले से ही कई राजस्व संबंधी काम प्रभावित हैं। अब राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश पर जाने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज की परेशानी बढ़ सकती है। राजस्व निरीक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि पटवारियों के आंदोलन के चलते उनके हिस्से के काम भी बिना अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए राजस्व निरीक्षकों को सौंपे जा रहे हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक, राजस्व निरीक्षकों से डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) का अनुमोदन, पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का सत्यापन और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार देने तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित मामलों में मौके पर जाकर जांच और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
एक RI के जिम्मे कई गांवों का काम
संघ का कहना है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों की तुलना में कार्यभार लगातार बढ़ रहा है। एक राजस्व निरीक्षक सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव शामिल हैं। वहीं करीब 450 सर्किल ऐसे हैं, जहां पद रिक्त होने के कारण दूसरे राजस्व निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। ऐसे में नियमित जिम्मेदारियों के साथ पटवारियों का काम भी करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो रहा है।
पुरानी मांगों पर भी नहीं हुआ निर्णय
राजस्व निरीक्षक संघ के अनुसार, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर शासन को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संघ संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और जरूरी सामग्री, चैनमैन की नियुक्ति, वेतन विसंगति दूर करने तथा पदोन्नति की मांग कर रहा है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने वाले कर्मचारियों को अलग से मानदेय देने की मांग भी शामिल है।
संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और काम के बंटवारे को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर किसानों और प्रमाण पत्र बनवाने वाले नागरिकों पर पड़ रहा है।
किसानों की परेशानी दूर करने की भी मांग
राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि सामूहिक अवकाश के जरिए शासन का ध्यान कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों की समस्याओं की ओर भी आकर्षित किया जाएगा। संघ चाहता है कि डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का निराकरण किया जाए तथा कर्मचारियों को काम के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा कर लंबित मांगों पर निर्णय लिया जाए।