व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण कानून लागू नहीं होने पर जताई चिंता, शीर्ष अदालत से मांगे स्पष्ट दिशा-निर्देश
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और सरकारी तंत्र में गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने व्हिसलब्लोअर्स के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि कानून बनने के बावजूद उसके लागू नहीं होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग असुरक्षित हैं और उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
नई दिल्ली (ए)। भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करने वाले अधिकारियों और आम नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने व्हिसलब्लोअर्स यानी भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के संरक्षण के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।
चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2014 में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन अब तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका है। इसके चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने और अनियमितताओं को सामने लाने वालों के संरक्षण को लेकर कानूनी व्यवस्था में खालीपन बना हुआ है। उन्होंने अदालत से इस स्थिति को दूर करने और संबंधित पक्षों के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है।
खुद भी झेल चुके हैं कार्रवाई और उत्पीड़न
संजीव चतुर्वेदी ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल के अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को उजागर करने के बाद उन्हें भी संस्थागत स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और अलग-अलग राज्य सरकारों के स्तर पर कार्रवाई भी हुई। उनका कहना है कि सुरक्षा और संरक्षण की ठोस व्यवस्था नहीं होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही निशाना बनाया जाता है।
उन्होंने अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि व्हिसलब्लोअर्स का संरक्षण केवल कानूनी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, मनमाने उत्पीड़न और प्रशासनिक दबाव से बचाने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए।