2018 की कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग, 21 नवंबर को नवा रायपुर में जुटेंगे कर्मचारी; सीएम हाउस घेराव की चेतावनी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने लंबित मांगों को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। नियमित, संविदा और डेली वेजेस कर्मचारियों ने नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वेतन विसंगति, ग्रेड-पे और नियमितीकरण से जुड़ी मांगें शासन के समक्ष रखी जा रही हैं, लेकिन ठोस आदेश जारी नहीं हुए हैं। आंदोलन के अगले चरण में 21 नवंबर को नवा रायपुर में बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे हैं।
रायपुर। नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों पर शासन स्तर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में वर्ष 2018 में गठित कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, संविदा, डेली वेजेस और एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करना तथा नर्सिंग संवर्ग के लिए ग्रेड-पे का आदेश जारी करना शामिल है। संगठन का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके बावजूद वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं।
कमेटी की सिफारिशों पर अब तक फैसला नहीं
नर्सिंग संवर्ग के वेतनमान को लेकर वर्ष 2018 में गठित कमेटी ने स्टाफ नर्स का ग्रेड-पे 2800 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए करने की सिफारिश की थी। इसके साथ 1200 रुपए ड्रेस अलाउंस और 4800 रुपए नर्सिंग अलाउंस देने का सुझाव भी दिया गया था। एसोसिएशन का दावा है कि इन सिफारिशों के बावजूद अब तक अपेक्षित आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
संगठन अलग-अलग नर्सिंग पदों के ग्रेड-पे में वृद्धि और लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी आदेशों को लागू करने की मांग कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतनमान में सुधार के साथ सेवा शर्तों को भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
नियमित भर्ती और समान वेतन की भी मांग
नर्सिंग संगठनों की अन्य मांगों में खाली पदों पर नियमित भर्ती, संविदा और कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर प्राथमिकता, समान काम के लिए समान वेतन तथा पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करना शामिल है।
इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदनाम लागू करने, नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपए और वॉशिंग अलाउंस 1800 रुपए प्रतिमाह करने की मांग भी की गई है। संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 40 हजार रुपए करने तथा नर्सिंग विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 1500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने की मांग भी संगठन उठा चुका है।
शासन के जवाब से संतुष्ट नहीं संगठन
आंदोलन की सूचना स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को पहले ही दी जा चुकी थी। विभाग की ओर से संगठन को बताया गया था कि वर्ष 2018 की कमेटी की अनुशंसाओं पर प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, संगठन ने इस जवाब को पर्याप्त नहीं माना।
एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत का कहना है कि मांगों को लेकर लंबे समय से शासन से संवाद किया जा रहा है, लेकिन आदेश जारी नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
21 नवंबर को आंदोलन का अगला चरण
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि आंदोलन शुरू होने के 2 से 3 दिनों के भीतर ग्रेड-पे संबंधी आदेश जारी नहीं हुए तो स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे।
इसके बाद 21 नवंबर को नवा रायपुर के धरना स्थल पर प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारी जुटेंगे। संगठन ने इसी दिन मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी की है। इससे आंदोलन के और व्यापक होने के संकेत हैं।