बरामद हथियारों में 42 एके-47, 39 एसएलआर और 47 इंसास राइफलें शामिल; कोर्ट की अनुमति और फॉरेंसिक जांच के बाद ही दोबारा हो सकेंगे इस्तेमाल
नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2025 में नक्सलियों के कब्जे से 677 हथियार बरामद किए गए, लेकिन इनमें से कई हथियार अब भी पुलिस के मालखानों में रखे हैं। इनमें अत्याधुनिक एके-47, एसएलआर और इंसास राइफलें भी शामिल हैं। विडंबना यह है कि जिन हथियारों को वापस हासिल करने में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाए, वे कानूनी प्रक्रिया में उलझने के कारण दोबारा जवानों के हाथों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
जगदलपुर। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कब्जे से बड़ी संख्या में सरकारी हथियार वापस हासिल किए हैं। मुठभेड़, तलाशी अभियान और आत्मसमर्पण के दौरान वर्ष 2025 में प्रदेशभर में कुल 677 हथियार बरामद किए गए। इनमें 42 एके-47, 39 एसएलआर और 47 इंसास राइफलें शामिल हैं। हालांकि, बरामदगी के बाद भी इन हथियारों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा बलों के उपयोग में नहीं आ पा रहा है। इसकी प्रमुख वजह आपराधिक मामलों में इनका भौतिक साक्ष्य यानी केस प्रॉपर्टी बन जाना है।
दरअसल, जब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से हथियार लूटे थे, तब संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इन्हीं हथियारों की मुठभेड़ या अन्य अभियानों में बरामदगी होने पर आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत नए मामले भी दर्ज किए गए। इस कारण एक ही हथियार अलग-अलग मुकदमों में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया। जब तक संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती या अदालत से अनुमति नहीं मिलती, तब तक उनका दोबारा इस्तेमाल कानूनी अड़चन पैदा कर सकता है।
लंबे ट्रायल से अटकी हथियारों की वापसी
बस्तर के कई नक्सली मामलों में आरोपी लंबे समय तक फरार रहते हैं। इसके चलते मुकदमों की सुनवाई भी वर्षों तक चलती है। कुछ मामलों में ट्रायल 10 से 15 साल तक लंबित रह सकता है। इस अवधि में केस प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज हथियार पुलिस के मालखानों में रखे रहते हैं। लंबे समय तक भंडारण से इनके कलपुर्जों में जंग लगने और तकनीकी खराबी आने की आशंका भी बनी रहती है।
हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हर मामले में ट्रायल समाप्त होने तक हथियारों को मालखाने में रखना अनिवार्य नहीं है। फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच पूरी होने तथा जरूरी साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण करने के बाद संबंधित अदालत से अंतरिम सुपुर्दगी की अनुमति मांगी जा सकती है।
वापसी से पहले दो स्तर पर जांच जरूरी
बरामद हथियारों को दोबारा सुरक्षा बलों को सौंपने से पहले उनकी पहचान और आपराधिक इस्तेमाल की जांच की जाती है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।
– सीरियल नंबर की पहचान: नक्सली कई बार सरकारी हथियारों पर दर्ज सीरियल नंबर मिटा देते हैं। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ केमिकल एचिंग जैसी तकनीक से घिसे हुए नंबरों को दोबारा उभारने का प्रयास करते हैं। इससे हथियार के मूल आवंटन और स्वामित्व का पता लगाने में मदद मिलती है।
– बैलिस्टिक जांच: हथियार की टेस्ट फायरिंग कर उससे निकली गोली और खोखों के निशानों का पुराने अपराध स्थलों से मिले साक्ष्यों से मिलान किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि संबंधित हथियार का इस्तेमाल किन वारदातों में हुआ था।
अपराध में शामिल नहीं हथियार लौटाए जा रहे
बस्तर आईजी बीएन मीणा के मुताबिक, मुठभेड़ और आत्मसमर्पण के दौरान स्वचालित हथियारों की बरामदगी सुरक्षा बलों के अभियानों का परिणाम है। प्रत्येक बरामद हथियार महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य होता है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से प्राप्त ऐसे हथियार, जिनका किसी आपराधिक घटना में इस्तेमाल नहीं हुआ है, संबंधित यूनिटों को वापस किए जा रहे हैं। न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़े हथियारों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौटाया जाएगा।
तीन वजहों से अटका है दोबारा इस्तेमाल
बरामद हथियारों को दोबारा इस्तेमाल में लेने के रास्ते में तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली, दोबारा फायरिंग से बैरल पर मौजूद सूक्ष्म निशान बदल सकते हैं, जिससे बैलिस्टिक साक्ष्य प्रभावित होने का खतरा रहता है। दूसरी, एक ही हथियार लूट और बरामदगी से जुड़े अलग-अलग मामलों में साक्ष्य बन सकता है। तीसरी, फरार आरोपियों और लंबी सुनवाई के कारण ट्रायल वर्षों तक लंबित रह सकता है।
अंतरिम सुपुर्दगी के लिए कोर्ट में आवेदन संभव
अधिवक्ता एवं कानूनी विशेषज्ञ अवधेश झा के अनुसार, संबंधित पुलिस अधीक्षक या बटालियन कमांडेंट ट्रायल कोर्ट में हथियारों की अंतरिम सुपुर्दगी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एफएसएल और बैलिस्टिक जांच पूरी होना जरूरी है। साथ ही हथियारों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पंचनामा सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने चाहिए।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य मामले में केस प्रॉपर्टी को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक मालखाने में रखने से बचने पर जोर दिया गया है। इसी कानूनी आधार पर अदालत से हथियारों की अंतरिम सुपुर्दगी मांगी जा सकती है।