कैबिनेट की बैठक: शहीद की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति संशोधित, मीडिया कर्मियों की पेंशन दोगुनी

• नक्सल हमले में शहीद एएसपी की पत्नी डीएसपी पद पर होंगी नियुक्त
• सौर ऊर्जा नीति 2030 तक प्रभावी, उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता और रियायतें
• लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष
• वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 20 हजार प्रतिमाह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति, राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग में नई नियुक्ति और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की पेंशन राशि दोगुनी करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

शहीद अधिकारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति

सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को नमन करते हुए मंत्रिपरिषद ने उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया।

सौर ऊर्जा नीति में संशोधन

राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नीति अब वर्ष 2030 तक लागू रहेगी। इसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि उपयोग शुल्क में रियायत सहित कई प्रोत्साहन मिलेंगे। साथ ही, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था रहेगी।

लोक सेवा आयोग में नई नियुक्ति

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में वर्तमान सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि दोगुनी

राज्य सरकार ने वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए सम्मान निधि राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा पहले ही बजट 2025-26 में की जा चुकी थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।