
चुनाव आयोग बिहार राज्य के बाद अब जल्द ही पूरे देश के स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम शुरू करने की तारीख तय करेगा। आयोग की ओर से साल के अंत तक राज्यों की मतदाता सूची को साफ करने के कार्य को पूरा करना है।
नई दिल्ली।ए। चुनाव आयोग बिहार राज्य के बाद अब जल्द ही पूरे देश के स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम शुरू करने की तारीख तय करेगा। आयोग की ओर से साल के अंत तक राज्यों की मतदाता सूची को साफ करने के कार्य को पूरा करना है।
राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों ने कहा कि अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अखिल भारतीय स्तर पर एसआइआर 2025 ( Special Intensive Revision ) आगामी महिनों में शुरू करना है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो जाए, यह विशेष ध्यान रखना है। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में 11 अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी 12 वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए निर्देश दिए गए।
एसआइआर (Special Intensive Revision ) में चुनाव अधिकारी यह करेंगे-प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे।
-विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है।
-चुनाव अधिकारी त्रुटिरहित मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
शपथ पत्र व जन्म स्थान के दस्तावेज देने होंगे-
राज्य के बाहर से आने वाले आवेदकों को मतदाता बनने के लिए एक अतिरिक्त ‘घोषणा पत्र’ भरकर देना होगा। उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था। जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में से एक यह है कि जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ। उन्हें अपने माता-पिता की जन्मतिथि/स्थान के बारे में भी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।