भिलाई टाउनशिप के करीब 4 हजार परिवारों का किराया 75% घटेगा

रिटेंशन और थर्ड पार्टी आवासों के लिए 24 की जगह 6 रुपए प्रति वर्गफीट दर प्रस्तावित, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शासन और बीएसपी प्रबंधन के बीच बनी सहमति

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और थर्ड पार्टी आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। रिटेंशन आवासों का किराया 24 रुपए से घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह करने पर शासन और बीएसपी प्रबंधन के बीच सहमति बनी है। इस निर्णय से करीब 3,946 परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई दर आगामी आदेश तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, औपचारिक आदेश जारी होने के बाद ही नई व्यवस्था प्रभावी होगी।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आवास संबंधी नियमों को सरल बनाने और किराए का बोझ कम करने पर चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित प्रशासन एवं बीएसपी प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे।

रिटेंशन आवासों की समस्या को सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने सरकार के समक्ष उठाया था। उनका कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों से बीएसपी के आवासों में रह रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों पर बढ़े किराए तथा सख्त नियमों के कारण आर्थिक दबाव बढ़ गया था। सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनी।

495 वर्गफीट के मकान पर हर महीने 8,910 रुपए की बचत

मौजूदा दर के अनुसार 495 वर्गफीट के वन-जेड टाइप आवास का मासिक किराया 11,880 रुपए बनता था। नई प्रस्तावित दर लागू होने पर यह घटकर 2,970 रुपए रह जाएगा। इस तरह किराए में हर महीने 8,910 रुपए की कमी आएगी। जलकर, सफाई शुल्क, बिजली बिल और अन्य निर्धारित शुल्क अलग से देय होंगे।

रिटेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को छह महीने तक आवास में रहने की सुविधा मिलती है। लेकिन एक अक्टूबर 2025 से रिटेंशन स्कीम बंद करने और एक दिसंबर 2025 से किराया बढ़ाकर 24 रुपए प्रति वर्गफीट करने के बाद कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई थी। सुरक्षा निधि भी दो लाख रुपए से बढ़ाकर करीब नौ लाख रुपए कर दी गई थी। इसके बाद लाइसेंस पर आवास आवंटन और नवीनीकरण की प्रक्रिया बंद किए जाने तथा कुछ अनफिट आवास खाली करने के नोटिस जारी होने से भी असंतोष बढ़ा।

करीब 4 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ

बीएसपी टाउनशिप में कुल 29,525 आवास हैं। इनमें 10,213 आवास वर्तमान कर्मचारियों को आवंटित हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रिटेंशन व्यवस्था के तहत 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी में 2,788 आवास आवंटित हैं। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के कुल 3,946 परिवार प्रस्तावित किराया कटौती से लाभान्वित होंगे। टाउनशिप में 4,873 आवास खाली होने और 61 आवासों पर अनधिकृत कब्जे की जानकारी भी दी गई है।

किराया कटौती के राजनीतिक मायने भी

भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में से 24 वार्ड बीएसपी क्षेत्र में आते हैं। वहीं रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों में आठ वार्ड बीएसपी क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में टाउनशिप के हजारों परिवारों को मिलने वाली राहत को आगामी निकाय चुनाव के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले एक साल में किराया वृद्धि, सुरक्षा निधि और आवास खाली कराने के नोटिस को लेकर कर्मचारियों एवं आवंटियों में नाराजगी रही है।

सांसद विजय बघेल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की समस्या को सरकार के सामने प्रमुखता से रखा गया था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राहत देने की दिशा में कदम उठाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी उम्मीद जताई कि किराया कम होने से टाउनशिप के परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और लंबे समय से बनी चिंता दूर होगी।