चुनावी ड्यूटी में तैनात रिटायर्ड अफसरों पर भी रहेगी आयोग की नजर

 संविदा पर नियुक्त कर्मियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश, पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और निर्वाचन अधिकारियों को भेजा पत्र

नई दिल्ली (ए)। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविदा पर नियुक्त या विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी राजनीतिक तटस्थता के नियम लागू होंगे। ऐसे अधिकारी आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि या चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के प्रचार, चुनावी अभियान या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते।

निर्वाचन आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सेवानिवृत्त और संविदा कर्मचारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने का निर्देश दिया है।