‘रामायण: भाग एक’ के चित्रण पर विवाद, रायपुर के वकील ने भेजा कानूनी नोटिस

सीता को योद्धा के रूप में दिखाने और रावण के महिमामंडन का आरोप; 15 दिन में दृश्य हटाने व माफी की मांग

रायपुर। फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म में माता सीता को योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने, रावण के चित्रण को महिमामंडित करने और देवी-देवताओं के चित्रण पर आपत्ति जताते हुए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म से जुड़े निर्माताओं, निर्देशक, लेखकों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में विवादित दृश्यों और संवादों को हटाने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

रामायण की मूल भावना से अलग चित्रण का आरोप

अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया गया है, लेकिन कुछ दृश्यों और संवादों में मूल कथा की भावना से अलग प्रस्तुति की गई है। उनका विशेष आपत्ति माता सीता को युद्ध करते हुए योद्धा के रूप में दिखाए जाने को लेकर है। इसके अलावा रावण के चित्रण और देवी-देवताओं से जुड़े दृश्यों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि इस तरह का चित्रण महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की मूल भावना से मेल नहीं खाता और इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका है।

CPGRAMS पर भी दर्ज कराई शिकायत

कानूनी नोटिस के साथ अधिवक्ता ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा CBFC के खिलाफ सरकारी शिकायत पोर्टल CPGRAMS पर भी शिकायत दर्ज कराई है। नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B और 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है।

मांग पूरी नहीं हुई तो कोर्ट जाने की चेतावनी

नोटिस में 15 दिन के भीतर विवादित दृश्य और संवाद हटाने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने कहा है कि तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने पर सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ पुलिस में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

निर्माता, निर्देशक और लेखकों को नोटिस

कानूनी नोटिस फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को भेजा गया है। इसके अलावा CBFC और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी गई है।