मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में SP कॉन्फ्रेंस शुरू — कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और खुफिया तंत्र की समीक्षा जारी

तीन दिवसीय प्रशासनिक समीक्षा के दूसरे दिन CM साय कर रहे पुलिस कप्तानों के कामों की पड़ताल; दोपहर बाद वन अधिकारियों संग होगी बैठक, सुशासन संवाद से होगा समापन

छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में तीन दिवसीय समीक्षा बैठकें चल रही हैं। रविवार को कलेक्टरों के काम की गहन समीक्षा के बाद सोमवार को महानदी भवन के नवीन सभागार में SP कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री साय करीब तीन घंटे तक पुलिस अधीक्षकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार सुबह महानदी भवन में शुरू हुई पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।
बैठक का पहला सत्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं, अपराधियों की रोकथाम, और खुफिया विभाग के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि “कानून व्यवस्था पर नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर जिले में पुलिस को जनता का भरोसा जीतने वाला माहौल बनाना होगा।”

कॉन्फ्रेंस में डीजीपी अरुणदेव गौतम, प्रदेश के आईजी और एसपी शामिल हैं। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र की उपलब्धियां, चुनौतियां और सुधारात्मक प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

 दोपहर 2 बजे से DFO कॉन्फ्रेंस

SP कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर 2 बजे से वनमंडल अधिकारियों (DFO) की बैठक होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसमें वन्यजीव संरक्षण, वनों के प्रबंधन और राज्य की वन नीतियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं।

‘सुशासन संवाद’ से होगा समापन

दिनभर की बैठकों के बाद शाम 4:15 बजे से 7:30 बजे तक ‘सुशासन संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन होगा। इस सत्र में अधिकारी और नीति-निर्माता शासन की योजनाओं पर अपने अनुभव, सुझाव और नवाचार साझा करेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने इस आयोजन को “राज्य में सुशासन की जड़ें मज़बूत करने वाला मंच” बताया है।

कल कलेक्टरों से 9 घंटे की चर्चा

इससे पहले रविवार को सीएम साय ने प्रदेशभर के कलेक्टरों के साथ करीब 9 घंटे लंबी बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए लापरवाह अफसरों को फटकार लगाई, वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की।