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कॉमर्शियल उपभोक्ता फिर रीटेल पंपों से कर सकेंगे ईंधन खरीद; दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से बड़ी छूट
देशभर में ईंधन उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खरीद पर लागू अस्थायी प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईवी नीति के तहत कई आकर्षक रियायतें देने का निर्णय लिया गया है।
नई दिल्ली (ए)। पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने ईंधन की खरीद और बिक्री पर लागू सभी आपातकालीन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता एक बार फिर सामान्य रीटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे और वाहनों में ईंधन भरवाने की मात्रा पर लगी सीमा भी समाप्त हो जाएगी।
पहले लागू व्यवस्था के तहत एक वाहन में प्रतिदिन केवल 200 लीटर डीजल भरवाने की अधिकतम सीमा तय की गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य आपूर्ति और वितरण को संतुलित बनाए रखना था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद इन प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से परिवहन, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे ईंधन आपूर्ति की प्रक्रिया अधिक सहज होगी और व्यावसायिक वाहनों के संचालन में भी सुविधा बढ़ेगी।
इधर, दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से राजधानी में पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को गति मिलेगी।
