विदेशी छात्रों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, विश्वविद्यालयों को आवास व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

कलेक्टर-एसपी ने विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, हॉस्टल से बाहर रह रहे विदेशी विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास में शिफ्ट करने की तैयारी

रायपुर। जिले में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने विद्यार्थियों के सुरक्षित आवास, संस्थानों की जिम्मेदारी और पुलिस-प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की।

रायपुर जिले में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से विदेशी विद्यार्थियों से जुड़े सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के विषयों पर जानकारी ली गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने कहा कि विदेशी विद्यार्थियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना संबंधित संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बैठक में विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी विद्यार्थियों के रहने और आने-जाने की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी ली, जो वर्तमान में संस्थान के छात्रावास के बजाय निजी मकान, पीजी या अन्य स्थानों पर रह रहे हैं।

संस्थानों को निर्देश दिया गया कि ऐसे विदेशी विद्यार्थियों को अगले 15 से 30 दिनों के भीतर संस्थान द्वारा संचालित अथवा संस्थान से संबद्ध सुरक्षित छात्रावास में स्थानांतरित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इसके लिए संस्थानों को विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा, स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध आवासीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने विश्वविद्यालयों से पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया।