बजट सत्र…पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, रमन बोले- उनकी भरपाई नहीं हो सकती

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया। स्पीकर रमन सिंह बोले- उनकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं सीएम साय ने कहा कि देश ने हीरा खो दिया है। उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर, वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री पद के साथ सार्वजनिक जीवन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले- मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने समर्थन मूल्य 450 से 900 रु. प्रति क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत की। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मनरेगा की भी शुरुआत की। इसके बाद सदन में 2 मिनट के मौन के बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

इसके साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली दरों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 19,762 करोड़ रुपए की अनुपूरक राशि की मांग सदन में रखेंगे।

सदन में आज की कार्यवाही

निधन का उल्लेख – पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया।
प्रश्नकाल – विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी।
सरकारी दस्तावेज पटल पर रखे जाएंगे – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ लोक आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन शामिल हैं।
अनुपूरक अनुदान मांगों पर मतदान – वित्त मंत्री ओपी चौधरी 19,762 करोड़ रुपए की अनुपूरक राशि की मांग रखेंगे।
विनियोग विधेयक पर चर्चा – छत्तीसगढ़ विनियोग पर बहस होगी।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव – नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक विक्रम मंडावी और शेषराज हरवंश बिलासपुर में नशीली चीजों के सेवन से हुई मौतों का मुद्दा उठाएंगे, जबकि धरमलाल कौशिक अरपा नदी प्रदूषण पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है।
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ वेटलैंड (नम भूमि) प्राधिकरण को लेकर सवाल उठाएंगे।
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ वेटलैंड (नम भूमि) प्राधिकरण को लेकर सवाल उठाएंगे।
प्रश्नकाल के दौरान होंगे ये सवाल

कटघोरा वनमंडल में निर्माण कार्य – प्रेमचंद पटेल यह सवाल पूछेंगे कि 2023-24 और 2024-25 में वन विभाग ने कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, कौन-सी एजेंसी काम कर रही है, और कितने काम पूरे हुए हैं।
गृह निर्माण समितियों में बदलाव – राजेश मूणत यह पूछेंगे कि सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव के लिए बनी कमेटी की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और रिपोर्ट कब तक पेश होगी।
भारतमाला परियोजना में मुआवजा – चरणदास महंत यह सवाल उठाएंगे कि रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में जमीन अधिग्रहण, किसानों को मिले मुआवजे, पेड़ों की कटाई और देरी के कारणों पर क्या स्थिति है।
दुर्ग संभाग में खेल संस्थान – कुंवर सिंह निषाद यह जानकारी मांगेंगे कि दुर्ग संभाग में खेल प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां चल रहे हैं और आगे नए संस्थान खोलने की कोई योजना है या नहीं।
अधिकारियों की जांच – धरमलाल कौशिक यह सवाल पूछेंगे कि कितने प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में जांच चल रही है, कितनी जांचें लंबित हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
कांकेर जिले में रॉयल्टी और अवैध खनन – आशाराम नेताम यह जानना चाहेंगे कि भानुप्रतापपुर क्षेत्र में पिछले तीन सालों में रेत, मुरुम और गिट्टी की कितनी रॉयल्टी जमा हुई, क्या कोई शिकायत हुई है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही, कांकेर जिले में बिना अनुमति के संचालित खदानों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
छत्तीसगढ़ वेटलैंड (नम भूमि) प्राधिकरण – अजय चंद्राकर यह सवाल उठाएंगे कि छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण कब बना, इसमें कौन-कौन शामिल हैं, कितनी भूमि इसके तहत है, और इसके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं।
वे यह भी जानना चाहेंगे कि 2019-20 से 2023-24 तक इस प्राधिकरण को कितना बजट दिया गया, उसका कहां-कहां उपयोग हुआ और किसी अनियमितता की शिकायत हुई है या नहीं।