रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संबंधित विभागों की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 19,643 करोड़ रुपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुईं। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को गति देगा, जिसमें उच्च शिक्षा, पशुपालन, ग्रामोद्योग और सुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती के लिए 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। परिवहन, ऊर्जा, आईटी और पर्यटन क्षेत्रों में व्यापक सुधार की योजनाएं हैं। ग्रामीण बस सेवा, स्मार्ट मीटर योजना और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।