
आईबी बैठक के बाद राज्य कैबिनेट की तात्कालिक बैठक, विदेशी नागरिकों के लिए निगरानी गाइडलाइन और श्रमिक योजनाओं पर भी हो सकता है ऐलान
छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर तेज़ होती कार्रवाई के बीच सरकार ने रणनीतिक फैसले लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका की हाई-लेवल बैठक के तुरंत बाद रायपुर में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें नक्सल ऑपरेशन, विदेशी नागरिकों की निगरानी, और श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं पर निर्णय की संभावना जताई जा रही है।
रायपुर। रायपुर में मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) प्रमुख तपन डेका की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के ठीक बाद बुलाई गई है। माना जा रहा है कि यह बैठक राज्य में चल रहे सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद अहम साबित हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के बीच मंत्रालय में इस विषय पर विशेष चर्चा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा, बुधवार को श्रम दिवस के मद्देनजर श्रमिकों के हित में कुछ नई योजनाओं या घोषणाओं का ऐलान भी किया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार संभव है:
- नक्सल विरोधी अभियान को लेकर रणनीतिक फैसले
- पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए विदेशी नागरिकों के लिए निगरानी गाइडलाइन
- श्रमिकों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
- बदले हुए नामांतरण नियमों को लेकर नई दिशानिर्देश
एक दिन पहले इंटेलिजेंस चीफ तपन डेका ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें नक्सल ऑपरेशन और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद प्रदेश में संभावित सुरक्षा प्रभावों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य की आंतरिक सुरक्षा और लोकल इंटेलिजेंस इनपुट पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय द्वारा कुछ नई योजनाओं की घोषणा किए जाने की भी संभावना है, जो आगामी लोकहित से जुड़े निर्णयों की झलक हो सकती है।