साय कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस नीति 2026 को हरी झंडी, राहत और विकास योजनाओं पर मुहर

राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि आबंटन, स्वेच्छानुदान से 6809 हितग्राहियों को सहायता राशि मंजूर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी देते हुए स्वच्छ ऊर्जा, अधोसंरचना विकास और आमजन राहत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने से लेकर खेल अधोसंरचना, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लिए गए।

सबसे प्रमुख निर्णय के तहत मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की। नई नीति लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण मजबूत होगा तथा गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की भूमि में से 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत, सामाजिक सहयोग और आपात परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के पूर्व निर्णय को भी अपास्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला किया गया।

राज्य सरकार ने इन फैसलों को विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।