साय कैबिनेट की बड़ी बैठक: नई ट्रांसफर और होम-स्टे नीति को मंजूरी, दामाखेड़ा बना ‘कबीर धर्मनगर’

कलाग्राम, तीरंदाजी अकादमी और युवा रत्न सम्मान योजना को भी हरी झंडी; सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 तबादला नीति लागू

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासन, पर्यटन, संस्कृति और खेल से जुड़ी कई अहम नीतियों और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें नई तबादला नीति, आदिवासी क्षेत्रों के लिए होम-स्टे योजना, और दामाखेड़ा का नाम बदलकर ‘कबीर धर्मनगर’ रखने जैसे फैसले शामिल हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 9 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा, संस्कृति, खेल, पर्यटन और आवास से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को मंजूरी मिली।

बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 तबादला नीति को स्वीकृति दी गई है। कर्मचारी 6 से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की अनुमति से ट्रांसफर होंगे। नीति में न्यूनतम दो साल की सेवा आवश्यक होगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाएगी।

‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’
कैबिनेट ने धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।

नवा रायपुर में होगा ‘कलाग्राम’ का निर्माण
छत्तीसगढ़ की लोककला और परंपरागत कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ में ‘कलाग्राम’ स्थापित किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के लिए भी 13.47 एकड़ भूमि खेल विभाग को आवंटित की गई।

किफायती जन आवास और होम-स्टे नीति
शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सरकार ने “किफायती जन आवास नियम 2025” को मंजूरी दी है। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए होम-स्टे नीति 2025-30 लागू की गई है।

युवा रत्न सम्मान योजना
राज्य के युवाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना शुरू की गई है। हर वर्ष एक युवा और एक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यस्तरीय सम्मान दिया जाएगा।

14 मई की बैठक में हुए थे ये फैसले
इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा गुणवत्ता अभियान, साहित्यकारों की पेंशन में वृद्धि और औद्योगिक विकास नीति में संशोधन जैसे निर्णय लिए गए थे।