छोटे कारोबारियों को राहत: राज्य सरकार 25 हजार तक के पुराने वैट मामलों को करेगी खत्म

राज्य में वनटाइम सेटलमेंट स्कीम से 40 हजार व्यापारियों को मिलेगा लाभ, 62 हजार से अधिक विवादित मामलों का होगा समाधान

छत्तीसगढ़ सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वैट से जुड़े 25 हजार रुपये तक के 10 साल पुराने विवादित मामलों को खत्म करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी और राज्य में व्यापार करना आसान होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 25 हजार रुपए तक के 10 साल पुराने वैट (मूल्य वर्धित कर) के लंबित और विवादित प्रकरणों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह पहल “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत की जा रही है, जिससे न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।

राज्य सरकार के निर्देश पर दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा वनटाइम सेटलमेंट अभियान चलाया गया, जिसके तहत विवादित प्रकरणों का समाधान किया गया। इस अभियान से 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा, वहीं 62 हजार से अधिक पुराने मामलों का स्थायी निपटारा संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में दो विधेयकों — छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शस्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक 2025 — के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। दोनों विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इससे राज्य को राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ व्यापारियों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।