कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला: नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी, रेत खनन और भूमि मूल्यांकन नियमों में बदलाव

अवैध खनन पर रोक के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था, भारतमाला परियोजना में पारदर्शिता के लिए भूमि मूल्य गणना की नई नीति लागू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना, अवैध खनन पर सख्ती और रेत खदानों के लिए नियमों में संशोधन जैसे फैसले इस बैठक के मुख्य बिंदु रहे।

रायपुर। राज्य सरकार ने खेल विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नवा रायपुर के परसदा क्षेत्र में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 7.96 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में स्वीकृत हुआ।

बैठक में रेत खनन से जुड़े नियमों में भी बड़ी सख्ती लाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (ई-नीलामी) प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए पूर्व में लागू “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत अधिनियम 2019” एवं “रेत उत्खनन व्यवसाय नियम 2023” को निरस्त कर दिया गया है। अब “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” प्रभावी होंगे।

भारत माला परियोजना में जमीन अधिग्रहण के दौरान सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए, भूमि मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। अब 500 वर्गमीटर की दर को हटाकर भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर के हिसाब से किया जाएगा, जिससे अधिक पारदर्शिता और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

साथ ही, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। इन फैसलों को राज्य सरकार की नीतिगत सख्ती और विकास की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।