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फिर चुने गए किरण देव सिंह छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने किया ऐलान
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फिर चुने गए किरण देव सिंह छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने किया ऐलान

Panchayatilala News January 17, 2025
रायपुर। किरणदेव सिंह छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े...
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  • RTI ऑनलाइन पोर्टल बना और सशक्त: डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता और सुविधा में बढ़ोतरी 🔸 सब-हेडिंग Government of Chhattisgarh का डिजिटल पहल पर जोर SBI इंटीग्रेशन के बाद UPI भुगतान हुआ आसान 2023 से अब तक 7 लाख से अधिक राशि ऑनलाइन प्राप्त नागरिकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा का लाभ 📝 इंट्रो रायपुर। सूचना का अधिकार सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में Government of Chhattisgarh का प्रयास अब रंग ला रहा है। राज्य के RTI ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सुविधा सुचारु रूप से संचालित हो रही है, जिससे नागरिकों को त्वरित और सहज सेवाएं मिल रही हैं। 📰 पुनर्लेखित समाचार (अखबार की शैली में) रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुदृढ़ करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। राज्य के आधिकारिक RTI ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब आसानी से आवेदन करने के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान भी कर पा रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन गई है। पोर्टल के संचालन की शुरुआत से ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जिसे वर्ष 2023 में State Bank of India के साथ एकीकृत कर UPI प्रणाली से जोड़ा गया। इस तकनीकी उन्नयन के बाद भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और सुरक्षित हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन और UPI माध्यम से कुल 7 लाख 3 हजार 42 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि नागरिक तेजी से डिजिटल माध्यमों को अपना रहे हैं। Government of Chhattisgarh लगातार प्रयास कर रही है कि RTI सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और तकनीक-आधारित बनाया जाए। इसके लिए पोर्टल में समय-समय पर तकनीकी सुधार और अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी पोर्टल को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए आवश्यक सुधार जारी रहेंगे, जिससे नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण और अधिक प्रभावी हो सके।
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