सरेंडर नक्सली पहुंचे विधानसभा दर्शक दीर्घा में, झीरम कांड का आरोपी चैतू भी शामिल

डिप्टी सीएम निवास पर स्वागत के बाद सदन की कार्यवाही देखी; विपक्ष ने विकास कार्यों की स्वीकृति पर घेरा, वित्त मंत्री के जवाब पर हंगामा और वॉकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को एक ओर जहां 120 सरेंडर नक्सली दर्शक दीर्घा में कार्यवाही देखने पहुंचे, वहीं सदन के भीतर किसानों, उद्योगों और विकास कार्यों को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। दर्शक दीर्घा में मौजूद पूर्व नक्सलियों में झीरम घाटी हमले का कथित मास्टरमाइंड और 25 लाख का इनामी चैतू भी शामिल था, जिसने तीन महीने पहले जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया था। एक करोड़ के इनामी रहे पूर्व नक्सली रुपेश की मौजूदगी भी चर्चा का केंद्र रही।

इन सभी ने गुरुवार रात डिप्टी सीएम Vijay Sharma के निवास पर रात्रिभोज में भाग लिया था। वहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। सरकार इसे मुख्यधारा में वापसी की प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है।

उद्योगों में फ्लाईऐश डंपिंग पर तीखी बहस

सदन में कांग्रेस विधायकों ने रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों द्वारा अवैध फ्लाईऐश डंपिंग के मामलों को उठाया। विधायक Umesh Patel ने पूछा कि कितने मामलों में कार्रवाई हुई। जवाब में वित्त मंत्री OP Choudhary ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में दस गुना अधिक कार्रवाई की गई है और परिवहनकर्ताओं पर सख्ती बरती गई है।

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने टोका कि जिस अवधि का हवाला दिया जा रहा है, उस दौरान लॉकडाउन लागू था। जवाब पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। शोर-शराबे के बीच विपक्ष ने पहला वॉकआउट किया।

किसानों के प्रशिक्षण और उत्पादन पर सवाल

सत्र के पांचवें दिन विधायक Punnulal Mohle ने फसल उत्पादन और लागत से जुड़ा मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री Ramvichar Netam ने बताया कि 900 किसानों को हाईब्रिड और प्रदर्शनी के माध्यम से उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

विपक्ष ने पूछा कि प्रशिक्षण के बाद कितने किसानों को बीज और खाद वितरित किए गए तथा योजना का मूल्यांकन कौन करता है। मंत्री ने स्वीकार किया कि जमीनी स्तर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने की जरूरत है और सुझावों पर अमल किया जाएगा।

विधानसभा के भीतर जहां नीतियों और जवाबदेही को लेकर तीखी नोकझोंक दिखी, वहीं बाहर सरेंडर नक्सलियों की मौजूदगी ने सत्र को अलग ही राजनीतिक और सामाजिक संदेश दे दिया।