बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल विस्तार की नींव: मुख्यमंत्री साय ने IT विभाग की समीक्षा बैठक में 5000 मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य तय किया

ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश; 85 सेवाएं ऑनलाइन, जल्द ही 250 और सेवाएं होंगी डिजिटल, स्टेट डाटा सेंटर को टीयर-थ्री स्तर पर किया जाएगा अपग्रेड

छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त और पारदर्शी शासन की दिशा में आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए 5,000 मोबाइल टॉवर स्थापित करने, फाइबर नेटवर्क विस्तार और ई-सेवाओं को बढ़ावा देने जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि “विकसित भारत 2047” की अवधारणा के साथ “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के लक्ष्य की प्राप्ति में डिजिटल तकनीक की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने प्रदेश में सुशासन को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति को गति देने के लिए 5,000 से अधिक मोबाइल टावर चरणबद्ध रूप से लगाने और फाइबर नेटवर्क के विस्तार का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत वर्तमान में संचालित 85 सेवाओं को बढ़ाकर 250 ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलने से समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने स्टेट डाटा सेंटर को टीयर-थ्री के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे—अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार, LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेस-2, सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट, आधार इन-हाउस मॉडल और कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि बीते 15 महीनों में कई महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिनमें डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया, खनिज 2.0 पोर्टल का शुभारंभ, वाई-फाई मंत्रालय योजना और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत शामिल है। उन्होंने बताया कि भारतनेट फेज-2 की विस्तृत योजना भारत सरकार को भेजी जा चुकी है और अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में 19 विभागों की 100 योजनाओं के प्रदर्शन संकेतक (KPI) शामिल किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के CEO प्रभात मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।